ई-केवायसी सोयीस्कर

मोबाइल वॉलेट कंपन्या पूर्ण केवायसीवरून (नो यूवर कस्टमर) मेटाकुटीला आल्या असून ही प्रक्रिया अधिक सुलभ करावी, अशी विनंती त्यांनी केंद्र सरकार तसेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला केली आहे. पूर्ण केवायसी प्रक्रियेची मुदत ३१ ऑगस्टला संपत असून ग्राहकांचा अल्प प्रतिसाद व किचकट प्रक्रिया या कात्रीत मोबाइल वॉलेट कंपन्या सापडल्या आहेत. यावर उपाय म्हणून केवायसीसाठी 'आधार'चा डेटाबेस थेट वापरण्याची (अॅक्सेस) अथवा डिजिलॉकरसारखी आधुनिक माध्यमे वापरू देण्याची मागणी द नॅशनल असोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेअर अँड सर्व्हिसेस कंपनी (नॅसकॉम) या संघटनेने केली आहे. ग्राहकाची ओळख निश्चित करण्यासाठी डिजिटल केवायसी पद्धती सुरू केल्यास ते सर्वांसाठीच फायदेशीर ठरेल, याकडे या संघटनेने लक्ष वेधले आहे. 

गुगल पे, फोनपे, पेटीएम आदी अनेक कंपन्या व अॅपच्या माध्यमातून मोबाइल वॉलेट सेवा पुरवली जात आहे. या माध्यमातून होणाऱ्या व्यवहारांत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. या सेवेचा लाभ घेणाऱ्या ग्राहकांची माहिती नोंदवून घेणे या कंपन्यांसाठी अनिवार्य आहे. आरबीआयच्या निर्देशांनुसार या कंपन्यांनी पूर्ण केवायसी करणे गरजेचे आहे. पूर्ण केवायसीची मुदत येत्या ३१ तारखेला संपत असून यासाठी या कंपन्यांनी नेमलेल्या केंद्रांमध्ये जाऊन ग्राहकांनी केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे. पूर्ण केवायसीची ही प्रक्रिया विनामूल्य असली तरी ग्राहकांचा त्यास अल्प प्रतिसाद लाभल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेस ३१ मार्च २०२०पर्यंत मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणीही या कंपन्यांनी केली आहे. 

डिजिलॉकरचा पर्याय 

पूर्ण केवायसीसाठी प्रामुख्याने एक्सएमएल प्रणालीचा वापर केला जातो. मात्र या माध्यमातून केलेल्या केवायसींपैकी ५७ टक्के केवायसी अपयशी ठरतात. त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालयातर्फे दाखल करण्यात आलेली डिजिलॉकर अथवा तत्सम इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या साह्याने केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करता येईल का यावर आरबीआय विचार करत आहे, असे नॅसकॉमने सांगितले. सरकारी नियमांचे पालन करणाऱ्या कंपन्यांना सरकारने डिजिटल केवायसीची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. ही सुविधा उपलब्ध होईपर्यंत पूर्ण केवायसीला मुदतवाढ देऊनही काही लाभ होणार नाही, असे नॅसकॉमने नमूद केले. 

स्वतंत्र परवानगीची गरज नाही 

ग्राहकांची ओळख पटवण्यासाठी 'आधार'चा वापर करायचा असल्यास या कंपन्यांना केंद्र सरकार, आरबीआय व 'विशिष्ट ओळखपत्र प्राधिकरणा'ची (यूआयडीएआय) यांची स्वतंत्र परवानगी घ्यावी लागते. मात्र 'आधार'चा डेटाबेस थेट वापरण्याची (अॅक्सेस) परवानगी मिळाल्यास मोबाइल वॉलेट कंपन्यांना या प्रकारे स्वतंत्र परवानगी घेण्याची आवश्यकता नसेल. पूर्ण केवायसी प्रक्रियेस मार्च २०२०पर्यंत मुदतवाढ दिल्यास सरकारी आदेशांची अंमलबजावणी करणे व डिजिटल केवायसी प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल, असे नॅसकॉमने म्हटले आहे. 

Source : Maharashtra Times (Link)