Swayam Prerit

प्रश्न : माझी एक छोटी कंपनी आहे. माझ्या कंपनीत साधारणपणे शंभर माणसे काम करतात. माझ्या कंपनीस लैंगिक शोषण प्रतिबंध कायदा २०१३ लागू होतो का? या कायद्याखाली प्रत्येक कंपनीने लैंगिक शोषण प्रतिबंध धोरण जाहीर करणे आवश्यक आहे का? असेल तर त्यात कुठले मुद्दे असायला हवेत?

उत्तर : हा प्रश्न बऱ्याच जणांना पडलेला आहे. कुठल्याही कार्यस्थळी, जेथे दहा किंवा दहापेक्षा अधिक कर्मचारी काम करतात, अशा सर्व संघटित कार्यस्थळांना, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक शोषण प्रतिबंधक कायदा लागू होतो. लैंगिक शोषण प्रतिबंध कायद्याअंतर्गत कंपनीने स्वतःचे लैंगिक शोषण प्रतिबंधक धोरण तयार करणे, ते लेखी असणे किंवा ते जाहीर करणे बंधनकारक नाही; परंतु तसे धोरण असणे, ते लेखी स्वरूपात असणे आणि कर्मचाऱ्यांना माहिती असावे म्हणून ते जाहीर करणे चांगले. कुठलीही लैंगिक शोषणाची तक्रार उद्भवल्यास, कंपनीने आवश्यक ती सर्व प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्याचे दाखवणे आवश्यक असते. लेखी धोरण असल्यास व ते जाहीरपणे सर्व कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचविणे सहजशक्य होते. त्यामुळे कोणीही कर्मचारी असा कायदा असल्याचे मला माहिती नव्हते किंवा तक्रार कुठे करायची हे कंपनीने सांगितले नव्हते, असे म्हणू शकत नाही.

लेखी धोरण हे सर्वांना समजेल अशा साध्या सोप्या भाषेत असावे. कर्मचाऱ्यांना कायदा समजावा अशा सोप्या भाषेत सर्व व्याख्या दिलेल्या असाव्यात. गरज असल्यास या धोरणाचे इतर भाषांत भाषांतर करण्यासही हरकत नाही. लैंगिक शोषणाची व्याख्या, त्याच्या प्रतिकार व प्रतिबंधासाठी कंपनीने योजलेले उपाय, तक्रारींची दखल घेण्यासाठी कंपनीत असलेली प्रक्रिया, यांचा त्यात स्पष्ट उल्लेख असावा. कुठल्याही प्रकारच्या लैंगिक शोषणाच्या वर्तनाची तक्रार कंपनी अतिशय गांभीर्याने घेईल, याचा निःसंधिग्ध उल्लेख धोरणात असणे महत्त्वाचे आहे. लैंगिक शोषणाच्या व्याख्येत बसणारे कुठलेही गैरवर्तन कंपनी खपवून घेणार नाही, हे कंपनीने कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांना समजण्यास सोपे जावे, म्हणून लैंगिक शोषण कशाला म्हणतात याची काही उदाहरणे देता येतील. या कायद्याअंतर्गत कर्मचाऱ्यांची कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या या धोरणात अधोरेखित करणे उत्तम. कर्मचाऱ्यांनी आपले वर्तन उच्च व्यावसायिक दर्जाचे राखणे, तसेच कंपनीत कुठेही लैंगिक शोषणाच्या व्याख्येत बसणारे वर्तन घडणार नाही याची काळजी घेणे, ही कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी आहे, तर लैंगिक शोषणाच्या वर्तनाविरोधात तक्रार करणे, दाद मागणे हा कर्मचाऱ्यांचा हक्क आहे. तक्रारदारास तक्रार केल्याबद्दल त्रास देणे, हे देखील लैंगिक शोषणाच्या व्याख्येत मोडते, याची जाणीव कर्मचाऱ्यांना करून देणे आवश्यक आहे. सुयोग्य लिंगभेदभावरहित व्यावसायिक वर्तन कसे असावे, लैंगिक शोषण विरोधी कायदा नेमका काय आहे, या विषयावर कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे कंपनीवर बंधनकारक आहे. अशा प्रशिक्षणादरम्यान कंपनीच्या लैंगिक शोषण विरोधी धोरणाची माहिती कर्मचाऱ्यांना देता येईल. कंपनीतील व्यावसायिक वातावरण लिंगभेदभावरहित ठेवणे आवश्यक नाही, तर प्रत्येकाची जबाबदारी आहे, हे कर्मचाऱ्यांना समजणे आवश्यक आहे; अन्यथा हा फक्त व्यवस्थापकीय विषय आहे असे समजून कर्मचारी त्याकडे दुर्लक्ष करतील. हा सांघिक प्रयत्न आहे हे त्यांच्यापर्यंत पोचायला हवे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे महिला कर्मचाऱ्यांना कंपनीबद्दल विश्वास वाटणे, या धोरणाच्या आखणीतून आणि जाहीर करण्यातून साध्य होऊ शकते. एका बाजूला कंपनीच्या लैगिक भेदभाव विरोधी तत्वांचा ठाम आणि ठोस उच्चार, तर दुसऱ्या बाजूला कर्मचाऱ्यांचा विश्वास संपादन करणे, असा दुहेरी फायदा लिखित धोरणाने होऊ शकतो. याशिवाय कंपनीची सामाजिक प्रतिमा, प्रतिष्ठा व ब्रँड इमेज उंचावण्यास मदत होते. या सर्व गोष्टी लक्षात घेता कंपनीचे लैंगिक शोषण विरोधी धोरण लिखित स्वरूपात असणे व ते जाहीर करणे उत्तम.

- अॅड. जाई वैद्य

Source : Maharashtra Times (Link)